लखनऊ : वाहनों के ई-चालान से जुड़े मामलों के जल्द निस्तारण के लिए ई-कोर्ट की स्थापना की जाएगी। सीएम योगी के निर्देश पर शासन में वाराणसी और अयोध्या की तर्ज पर ई-कोर्ट की स्थापना को लेकर मंथन हुआ। वर्तमान में ई-चालान का निस्तारण कोर्ट में करवाया जा रहा है। कोर्ट में 36 लाख से ज्यादा मामले निस्तारण के लिए लंबित हैं। इस कारण कोर्ट पर काफी दबाव बढ़ रहा है। इस दबाव को देखते हुए सीएम ने ई-कोर्ट की स्थापना के लिए जल्द से जल्द कार्ययोजना प्रस्तुत करने का निर्देश दिए हैं।
अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी और प्रमुख सचिव, न्याय प्रमोद कुमार श्रीवास्तव ने इस संबंध में बुधवार को विभाग में एक संयुक्त बैठक की। बैठक में बताया गया कि वाराणसी और अयोध्या में ई-चालान कोर्ट को एनआईसी के जरिए भेजा जा रहा है। जहां कोर्ट द्वारा इसके संबंध में चालान करके रसीद अपलोड कर दी जाती है। इस व्यवस्था को पूरे प्रदेश में न्याय विभाग के जरिए लागू करवाए जाने की तैयारी है। इसके साथ ही बैठक में बताया गया कि यातायात निदेशालय द्वारा एनआईसी के जरिए प्रयागराज में ई-मैंपिग की जा रही है। इस प्रकार की ई-मैपिंग की व्यवस्था पूरे प्रदेश में लागू किये जाने के विभिन्न पहलुओं पर भी बैठक मे विचार-विमर्श किया गया।
31 दिसंबर 2020 तक 1,13,33,367
कोर्ट भेजे गए 38,21,241
निस्तारित 1,78,999
पेडिंग 36,42,242
