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प्रियंका ने जारी किया कांग्रेस का महिला घोषणा-पत्र, 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन देने का वादा

प्रियंका ने जारी किया कांग्रेस का महिला घोषणा-पत्र, 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन देने का वादा

लखनऊ : कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने आगामी उत्तर प्रदेश विधानसभाना चुनाव (up assembly election) के लिए महिलाओं के लिए पार्टी का अलग घोषणा-पत्र (congress women manifesto) जारी किया. इसे शक्ति विधान नाम दिया गया है. लखनऊ स्थित पार्टी दफ्तर में प्रेस वार्ता कर प्रियंका गांधी ने कहा कि हमने एक महिला घोषणा पत्र बनाया है जिसमें हम ये कहना चाहते हैं कि हम महिलाओं को सचमुच सशक्त बनाना चाहते हैं और इसके लिए हमें एक ऐसा वातावरण बनाना ​पड़ेगा जहां महिलाओं की अभिव्यक्ति बंधनों को तोड़ सके.

गांधी ने यूपी में कांग्रेस की सरकार बनने पर 12वीं की छात्राओं को स्मार्टफोन और स्नातक पास करने वाली छात्राओं को स्कूटी देने का वादा किया. उन्होंने कहा कि गरीब महिलाओं को फ्री इंटरनेट दिया जाएगा. हर साल तीन गैस सिलेंडर मुफ्त दिए जाएंगे.उन्होंने कहा कि राजनीति में हम 40% हिस्सेदारी से शुरू कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि ये एक दिन 50% बने. कामकाजी महिलाओं के लिए 25 शहरों में सुरक्षित और नवीनतम सुविधाओं वाले छात्रावास बनाए जाएंगे, मनरेगा में महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी.प्रियंका ने कहा कि हमने महिला घोषणापत्र को छह हिस्सों में बांटा है, स्वाभिमान, स्वावलंबन, शिक्षा, सम्मान, सुरक्षा और सेहत. हमने घोषणापत्र में ये घोषणा की है कि नए सरकारी पदों में आरक्षण प्रावधानों के अनुसार 40% महिलाओं की नियुक्ति होगी.प्रियंका गांधी लंबे समय से उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को पुनर्जीवित करने में लगी हुई हैं. बीते दिनों उन्होंने घोषणा की थी कि कांग्रेस 40 फीसदी टिकट महिलाओं को देगी. उन्होंने नारा दिया है कि 'लड़की हूं, लड़ सकती हूं'.

प्रियंका गांधी ने मंगलवार को विधानसभा चुनाव की तैयारियों से संबंधित 'इलेक्शन स्टैटिजी कमेटी' एवं 'चार्जशीट कमेटी' के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के साथ बैठक कर चुनावी रणनीति पर मंथन किया. इस दौरान कांग्रेस के अभियानों को घर-घर पहुंचाने के साथ चुनाव जीतने की रणनीति पर व्यापक विचार विमर्श किया गया.पार्टी द्वारा जारी एक बयान के मुताबिक, 32 सालों से उत्तर प्रदेश में सत्ता संभालने वाली भाजपा, सपा एवं बसपा की सरकारों द्वारा जनता को धोखा दिये जाने एवं जनमुद्दों तथा सरकार की खामियों पर आरोप पत्र तैयार करने के लिए 'चार्जशीट कमेटी' के साथ रणनीति तैयार की गई.