'मैं अभागा सवर्ण हूं, रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा', UGC के नए कानून पर कुमार विश्वास का तंज, किसके खिलाफ उठाई आवाज, देखें...

Kumar Vishwas on UGC Bill 2026: विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी UGC के नए नियम 2026 ने देश की राजनीति, शिक्षा व्यवस्था और सोशल मीडिया तीनों में हलचल मचा दी है। उच्च शिक्षण संस्थानों में समानता को बढ़ावा देने के नाम पर लाए गए इस रेगुलेशन को लेकर जहां एक तरफ सवर्ण समाज खुलकर विरोध में उतर आया है, वहीं दूसरी ओर दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों से जुड़े नेता इसे सामाजिक न्याय की दिशा में जरूरी कदम बता रहे हैं।इसी बीच कवि और पूर्व नेता कुमार विश्वास का बयान इस विवाद को और तीखा बना गया है।

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कुमार विश्वास का पोस्ट और तीखा तंज

27 जनवरी को कुमार विश्वास ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जिसने देखते ही देखते बहस को नई दिशा दे दी। उन्होंने लिखा,"चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं मेरा, रौंया-रौंया उखाड़ लो राजा" इसके साथ उन्होंने हैशटैग #UGC_RollBack भी लगाया। 

कुमार विश्वास का यह बयान सीधे तौर पर नए UGC इक्विटी नियमों पर कटाक्ष माना जा रहा है। पोस्ट के जरिए उन्होंने यह संकेत दिया कि नए कानून के चलते सवर्ण समाज खुद को निशाने पर महसूस कर रहा है।इससे पहले भी कुमार विश्वास हाल के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़े विवाद पर अपनी राय रख चुके हैं। उस मुद्दे पर उन्होंने साफ कहा था कि भाषाएं संवाद और समझ बनाने का माध्यम होती हैं, न कि टकराव या विरोध का हथियार। उन्होंने खुद को एक सामान्य आस्तिक बताते हुए कहा कि उनके मन में पूज्य शंकराचार्य जी के प्रति केवल सम्मान और श्रद्धा है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि इस पूरे प्रकरण में किसी भी पक्ष से कोई गलती हुई है, तो वे उसके लिए क्षमा प्रार्थी हैं।

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क्या है UGC का नया इक्विटी कानून 2026 (UGC Kanoon kya hai in hindi 2026)

UGC ने 15 जनवरी 2026 से 'इक्विटी इन हायर एजुकेशन रेगुलेशंस 2026' को देशभर के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में लागू कर दिया है। इन नियमों का मकसद शिक्षा संस्थानों में भेदभाव को रोकना और सभी वर्गों को समान अवसर देना बताया गया है।

नए नियमों के तहत हर उच्च शिक्षण संस्थान में Equal Opportunity Centre यानी समानता कोषांग बनाना अनिवार्य किया गया है। यहां छात्र, शिक्षक और शिक्षकेतर कर्मचारी भेदभाव से जुड़ी शिकायत दर्ज करा सकेंगे। शिकायतों के निपटारे के लिए अलग समिति, 24 घंटे की हेल्पलाइन और तय समयसीमा में कार्रवाई का प्रावधान भी किया गया है।

सवर्ण समाज क्यों कर रहा विरोध? (UGC New Law Controversy)

विवाद की जड़ यहीं से शुरू होती है। नए नियमों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग को जातिगत भेदभाव की परिभाषा में शामिल किया गया है। इसका मतलब यह हुआ कि समानता कोषांग में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार मुख्य रूप से SC, ST और OBC वर्गों को मिलेगा। सवर्ण संगठनों का आरोप है कि यह व्यवस्था एकतरफा है और इससे संस्थानों में असंतुलन पैदा होगा। कई छात्र और शिक्षक इसे नियमों की अस्पष्टता और दुरुपयोग की आशंका से जोड़कर देख रहे हैं।

अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे से बढ़ी हलचल?

इस विवाद को उस वक्त और हवा मिली, जब बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे की खबर सामने आई। इसे UGC के नए नियमों से जोड़कर देखा गया और मामला राजनीतिक रंग लेने लगा। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से लेकर दिल्ली के जंतर-मंतर तक विरोध प्रदर्शन की कोशिशों ने इस मुद्दे को और उभार दिया।

स्वामी प्रसाद मौर्य का पलटवार?

जहां एक तरफ सवर्ण समाज विरोध में है, वहीं पूर्व मंत्री और अपनी जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य खुलकर UGC के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर कहा कि शिक्षा संस्थानों में SC, ST और OBC वर्ग के साथ लंबे समय से सुनियोजित अन्याय हो रहा है। उनका आरोप है कि विश्वविद्यालयों में आरक्षित पद जानबूझकर खाली रखे जाते हैं, स्कॉलरशिप और फेलोशिप रोकी जाती हैं और एडहॉक व गेस्ट फैकल्टी में आरक्षण को पूरी तरह नजरअंदाज किया जाता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 16 का उल्लंघन बताया।

छात्र और शिक्षक क्यों हैं असमंजस में?

UGC के नए नियमों का सबसे पहले विरोध छात्र और शिक्षक संगठनों ने किया. उनका कहना है कि नियम बहुत व्यापक हैं और कई बिंदुओं पर साफ दिशा-निर्देश नहीं दिए गए हैं। संस्थानों की समितियों को ज्यादा अधिकार मिलने से झूठे आरोपों और मनमानी कार्रवाई का डर भी जताया जा रहा है। आलोचकों का मानना है कि अलग-अलग कॉलेजों में इन नियमों की व्याख्या अलग ढंग से हो सकती है, जिससे अराजक स्थिति बन सकती है।

आगे क्या बढ़ेगा विवाद?

UGC का नया कानून शिक्षा में समानता के नाम पर लाया गया है, लेकिन इसने सामाजिक और राजनीतिक टकराव को तेज कर दिया है। कुमार विश्वास का तंज, स्वामी प्रसाद मौर्य का जवाब और सवर्ण संगठनों का विरोध यह संकेत दे रहा है कि आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गहराने वाला है। सवाल यही है कि क्या सरकार और UGC इस बढ़ते असंतोष के बीच कोई संतुलित रास्ता निकाल पाएंगे या यह विवाद और बड़ा रूप लेगा।