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आज पीएम मोदी ने दी एक और सौगात, गरीबों के लिए लॉन्च किया PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड !! UPI से भी कर सकते हैं लिंक...

आज पीएम मोदी ने दी एक और सौगात, गरीबों के लिए लॉन्च किया PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड !! UPI से भी कर सकते हैं लिंक...

तिरुवनंतपुरम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को गरीबों के एक बड़ी सौगात दी। उन्होंने केरल से पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च (PM Modi launches Svanidhi credit card) किया। इसके साथ पीएम मोदी ने केरल में कई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए और नई ट्रेन सेवाओं को हरी झंडी दिखाई। 

तिरुवनंतपुरम में आज शुक्रवार एक कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने तीन अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनों और एक त्रिशूर-गुरुवायूर पैसेंजर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, जिनका मकसद केरल और तमिलनाडु, कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जैसे पड़ोसी राज्यों के बीच क्षेत्रीय रेल कनेक्टिविटी को बेहतर बनाना है।

PM SVANidhi Credit Card को UPI से कर सकते हैं लिंक

प्रधानमंत्री ने जो PM स्वनिधि क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया उसे UPI से भी लिंक किया जा सकता है। यह कार्ड UPI-लिंक्ड, ब्याज-मुक्त रिवॉल्विंग क्रेडिट सुविधा है, जिसे देश भर के स्ट्रीट वेंडर्स, स्ट्रीट कार्ट चलाने वालों और फुटपाथ पर सामान बेचने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए डिजाइन किया गया है।

PM मोदी ने पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड के लॉन्च को केरल से शुरू हुई एक पहल बताया जो देश भर के गरीबों के कल्याण में मदद करेगी, और समावेशी विकास और वित्तीय सशक्तिकरण पर सरकार के जोर को मजबूत करेगी।

क्या है पीएम स्वानिधि क्रेडिट कार्ड?

पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड एक ऐसा क्रेडिट कार्ड है जो उन योग्य स्ट्रीट वेंडर्स के लिए है जिन्होंने अपने पहले दो पीएम स्वनिधि लोन सफलतापूर्वक चुका दिए हैं। यह उन्हें रोजाना के खर्चों के लिए ऑन-डिमांड, फ्लेक्सिबल क्रेडिट देता है, जिसकी शुरुआती लिमिट ₹10,000 तक है (बाद में यह ₹30,000 तक बढ़ जाएगी) और इसकी वैलिडिटी 5 साल है। यह रिवॉल्विंग क्रेडिट देकर मुख्य माइक्रो-क्रेडिट स्कीम को सपोर्ट करता है।

यह केड्रिट कार्ड बैंकों द्वारा जारी किया जाता है। अगर आप एक स्ट्रीट वेंडर हैं तो आप भी इस क्रेडिट कार्ड का लाभ उठा सकते हैं।

क्या है PM SVANidhi योजना?

पीएम स्वनिधि (Pradhan Mantri Street Vendor's AtmaNirbhar Nidhi) एक सेंट्रल-सेक्टर माइक्रो-क्रेडिट योजना है जिसे 1 जून 2020 को आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा स्ट्रीट वेंडर्स को मदद देने के लिए शुरू किया गया था।

यह योजना ₹10,000 का वर्किंग कैपिटल बिना गारंटी वाला लोन देती है, जिसके बाद ₹20,000 और ₹50,000 के लोन पर 7% ब्याज सब्सिडी मिलती है।

यह योजना स्ट्रीट वेंडर्स के बीच डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देकर भारत में डिजिटल पहुंच बढ़ाने पर फोकस करती है। डिजिटल ट्रांजैक्शन अपनाने के लिए, स्ट्रीट वेंडर्स को हर महीने ₹100 तक का कैशबैक दिया जाता है।