'एंटी पेपर लीक बिल' कानून बना; राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने परीक्षा संशोधन बिल पर मुहर लगाई, पूरे देश में आज से हुआ लागू ...

Public Examinations Amendment Law: लोक परीक्षा संशोधन विधेयक-2026 यानी एंटी पेपर लीक बिल (Anti-Paper Leak Bill) अब कानून बन गया है। संसद (लोकसभा और राज्यसभा) से पास होने के बाद इसे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु (Droupadi Murmu) के पास भेजा गया था।राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने 'लोक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन अधिनियम, 2026' को मंजूरी दे दी। इसी के साथ ही संशोधित कानून पूरे देश में लागू हो गया है।

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नए कानून में पेपर लीक माफिया, संगठित नकल और परीक्षा में धांधली करने वालों के खिलाफ पहले से कहीं अधिक सख्त सजा, भारी जुर्माना और त्वरित सुनवाई का प्रावधान किया गया है। इसमें अधिकतम 10 साल तक की जेल और 10 करोड़ रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान किया गया है।

       एंटी पेपर लीक बिल पास करती हुईं 

परीक्षा अपराधों पर सख्त सजा और भारी जुर्माना

संशोधित कानून में परीक्षा से जुड़े अपराधों के लिए सजा और जुर्माने के प्रावधान पहले से अधिक कठोर किए गए हैं। अनुचित साधनों का इस्तेमाल करने पर कम से कम 5 वर्ष और अधिकतम 10 वर्ष तक की सजा होगी। अधिकतम जुर्माना 10 लाख रुपये से बढ़ाकर 50 लाख रुपये कर दिया गया है। संगठित अपराधों में 7 से 10 वर्ष तक की सजा और 10 करोड़ रुपये तक जुर्माने का प्रावधान किया गया है। दोषी सेवा प्रदाताओं पर 5 करोड़ रुपये तक जुर्माना लगाया जा सकेगा।

दो महीने में जांच, तीन महीने में ट्रायल पूरा होगा

नए कानून के तहत पेपर लीक और परीक्षा संबंधी अपराधों की जांच के लिए विशेष टास्क फोर्स गठित की जाएगी। आरोपपत्र दाखिल होने के बाद विशेष फास्ट ट्रैक अदालतें रोजाना सुनवाई करेंगी और तीन महीने के भीतर मामले का निपटारा करने का प्रयास करेंगी। इसके लिए विशेष लोक अभियोजकों की नियुक्ति का भी प्रावधान किया गया है।