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'एक कचौरी दो समोसा, जयराम तेरा क्या भरोसा', CM सुक्खू और कांग्रेस विधायकों ने लगाए Gen-Z वाले नारे...

'एक कचौरी दो समोसा, जयराम तेरा क्या भरोसा', CM सुक्खू और कांग्रेस विधायकों ने लगाए Gen-Z वाले नारे...

धर्मशाला, न्यूज। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला के तपोवन में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का बुधवार को तीसरा दिन है। सदन की कार्यवाही के आगाज से पहले विधानसभा परिसर में सत्ता पक्ष और विधायकों ने भाजपा और बीती जयराम सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इससे माहौल खुशनुमा हो गया।

जानकारी के अनुसार, सीएम सुक्खू समेत सत्ता पक्ष के विधायक हाथों में तख्तियां लेकर सदन के बाहर पहुंचे और नारेबाजी की।

मुख्यमंत्री सुक्खू समेत तमाम विधायक ने प्रदर्शन किया और सदन के बाहर वोट चोरी और एक कचौरी दो समोसा, जयराम तेरा क्या भरोसा जैसे नारे लगाए. कांग्रेस विधायकों ने भाजपा के सदन में काम रोको प्रस्ताव का भी विरोध जताया. मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि प्राकृतिक आपदा जैसे समय में इस तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं और मुद्दे को लेकर स्थगन प्रस्ताव लाया गया,जिसका कोई औचित्य ही नहीं है. धारा 118 के तहत बेनामी सौदों की बात करने वालों के समय में सैकड़ों बीघा ज़मीन कौड़ियों के भाव दी गई और हमारे समय में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ. मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमकेयर योजना के तहत भी घोटाले हुए और यहां पर उल्टा चोर कोतवाल को डांटने वाली बात है।

सुक्खू सरकार के प्रदर्शन और सीएम सुक्खू के बयान पर नेता प्रतिपक्ष जय राम ठाकुर ने कहा कि महिलाओं के टेस्टिकल ऑपरेशन को लेकर सीएम का बयान अपमानजक है और सीएम से सदन में माफी मांगनी चाहिए. जय राम ठाकुर बोले-सरकार का प्रदर्शन बता रहा है कि कांग्रेस विपक्ष में जाने की तैयारी कर रहा है. जाने का समय आ गया है और एक साल बाद कांग्रेस सत्ता से बाहर जाएगी।

जयराम बोले कि सीएम ने हिमकेयर के मुद्दे पर सदन के भीतर अनर्गल बात कही है और ऐसी बात समाज में सुनने को भी बुरी लगती है. सीएम को इस पर माफी मांगनी चाहिए और इससे सीएम की छवि भी खराब हुई है।

काम रोको प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह भड़के

हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान नियम 67 के तहत लाए गए काम रोको प्रस्ताव को लेकर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर तीखा हमला बोला. मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया कि पिछली भाजपा सरकार ने हिमाचल प्रदेश के हितों और जनता की संपदा को बेचने का काम किया. उन्होंने बद्दी में करीब 5000 बीघा जमीन कस्टमाइज्ड पैकेज के नाम पर 99 साल की लीज पर महज एक रुपये में देने का मुद्दा उठाते हुए सवाल किया कि इससे प्रदेश को क्या लाभ मिला और कितने हिमाचली युवाओं को रोजगार प्राप्त हुआ।

जमीनों को लेकर विधानसभा में विधेयक लाएगी सरकार

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की संपदा को सुरक्षित रखने के लिए सरकार विधानसभा के इसी सत्र में एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है. इसके तहत ऐसी जमीनों का मामला उठाया जाएगा, जिन्हें लोगों से अधिग्रहित तो कर लिया गया, लेकिन उन पर अभी तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है. सरकार का उद्देश्य ऐसी जमीनों के इस्तेमाल को लेकर उचित कानूनी व्यवस्था करना है.धारा 118 के आरोपों पर मांगे दस्तावेज
धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने के भाजपा के आरोपों पर मुख्यमंत्री ने कहा कि केवल आरोप लगाने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए संबंधित दस्तावेज भी सामने रखने होंगे. उन्होंने कहा कि उनके कार्यकाल में धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने का कोई मामला नहीं है. यदि भाजपा के पास इस संबंध में दस्तावेज हैं तो उन्हें सार्वजनिक किया जाए. मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस पूरे मामले पर भी श्वेत पत्र लाने जा रही है।

हिमकेयर में फर्जी बिलों का मामला उठाया

हिमकेयर योजना में कथित फर्जी बिलों को लेकर मुख्यमंत्री ने पूर्व भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा कि योजना के तहत पुरुषों की बच्चेदानी और महिलाओं के टेस्टिकल्स के ऑपरेशन तक के बिल दिखाए गए हैं. मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि इस तरह की गड़बड़ियां घोटाला नहीं तो और क्या हैं. उन्होंने कहा कि इन मामलों की जांच और जानकारी को श्वेत पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखा जाएगा।

BBMB एरियर का श्रेय प्रदेश सरकार को दिया

बीबीएमबी के एरियर के मुद्दे पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यह मामला किशाऊ बांध से जुड़ी शर्तों से संबंधित था. उन्होंने दावा किया कि यदि हरियाणा सरकार सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा नहीं देती और केंद्र सरकार हिमाचल का समर्थन नहीं करती तो एरियर का मामला अगले 20 वर्षों तक लंबित रह सकता था. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में प्रदेश सरकार की दृढ़ राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण सफलता मिली है और इसका श्रेय हिमाचल सरकार को जाता है।

दस्तावेज मिलने पर अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई

अधिकारियों की कथित संलिप्तता को लेकर पूछे गए सवाल पर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पत्रकार भी संबंधित दस्तावेज उपलब्ध करवाते हैं तो सरकार उन पर कार्रवाई करेगी. उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में कार्रवाई के लिए ठोस सबूत और दस्तावेज होना जरूरी है. मुख्यमंत्री ने दोहराया कि सरकार प्रदेश की संपदा को बचाने और पूर्व सरकार के कार्यकाल में हुए कथित घोटालों को जनता के सामने लाने के लिए प्रतिबद्ध है।