Railway Land: बाप रे बाप, आज ढाई एकड़ का प्लॉट बिका ₹2250 करोड़ में...

महाराष्ट्र राज्य ब्यूरो। मुंबई में ढ़ाई एकड़ के प्लॉट की कीमत कितनी हो सकती है। आप कहेंगे कुछ करोड़ या बहुत हुआ तो 100 करोड़ रुपये। लेकिन मुंबई में रेलवे के ढ़ाई एकड़ का एक प्लॉट 2250 करोड़ रुपये में बिका है। जी हां, रेल मंत्रालय के संगठन रेलवे भूमि विकास प्राधिकरण (RLDA) ने इस प्लॉट की नीलामी है। यह प्लॉट दक्षिण मुंबई के महालक्ष्मी इलाके में है।

अब तक की सबसे बड़ी बोली

हमारे सहयोगी केसरी न्यूज 24 प्रतिनिधि की एक खबर के मुताबिक 2.5 एकड़ के एक प्राइम प्लॉट के लिए अब तक की सबसे बड़ी बोली है। यह बोली भारत के रियल एस्टेट बाज़ार में लंबी अवधि के पट्टे (Long lease) के अधिकारों की नीलामी के लिए एक नया रिकॉर्ड है। इस नीलामी में देश के बड़े-बड़े डेवलपर्स ने हिस्सा लिया, जिससे प्राइम शहरी ज़मीन में निवेशकों का मजबूत भरोसा झलकता है। इस नीलामी में चार बड़े डेवलपर्स ने ज़मीन के लिए बोली लगाई।

किसकी बोली कितने की लगी, ये जानें 

इस प्लॉट के लिए बोली लगाने वालों में दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इन्फ्राकॉन (Dineshchandra R Agrawal Infracon) सबसे आगे रहे, जिन्होंने 2,250 करोड़ रुपये की बोली लगाई। इसके बाद सोभा रियलिटी (Sobha Realty) ने 1,232 करोड़ रुपये की बोली लगाई, जबकि लोढ़ा ग्रुप (Lodha Group) ने 1,161 करोड़ रुपये की बोली पेश की। इस सौदे के एक जानकार के अनुसार, आरएमजेड ग्रुप (RMZ Group) की एक इकाई भी इस नीलामी में शामिल थी।

महालक्ष्मी इलाके में जमीन बेहद कीमती

रियल एस्टेट सेक्टर के जानकारों का कहना है कि मुंबई में प्राइम ज़मीन की बढ़ती मांग का यह एक मजबूत संकेत है। खासकर महालक्ष्मी जैसे अच्छी तरह से जुड़े हुए इलाकों में, जहां ऐतिहासिक रूप से आवासीय और वाणिज्यिक दोनों तरह के डेवलपर्स की भारी मांग रही है। एक वरिष्ठ रियल एस्टेट सलाहकार ने बताया, 'इस नीलामी की प्रतिक्रिया मुंबई में रणनीतिक ज़मीन के टुकड़ों के स्थायी आकर्षण को रेखांकित करती है।' उन्होंने आगे कहा, 'निवेशक लंबी अवधि में मजबूत रिटर्न की उम्मीद में, केंद्रीय रूप से स्थित, तैयार-से-विकसित ज़मीन के लिए प्रीमियम कीमतों का भुगतान करने के लिए तेजी से तैयार हैं।'

99 साल की लीज पर

नीलामी के दस्तावेजों के अनुसार, 99 साल के पट्टे पर दी जाने वाली इस ज़मीन के लिए आरक्षित मूल्य (reserve price) 993 करोड़ रुपये था। सबसे बड़ी बोली लगाने वाले से चयन के समय शुरुआत में 100 करोड़ रुपये का भुगतान करने की उम्मीद है। डेवलपर्स से राजस्व हिस्सेदारी (revenue share) के आधार पर बोली लगाने की उम्मीद थी और इसका भुगतान कुल आठ वर्षों में किया जाना है, जिसमें से 80% पहले छह वर्षों में देना होगा। 

हालांकि बोलियां खोल दी गई हैं, डेवलपर का चयन प्रस्ताव की तकनीकी और वित्तीय व्यवहार्यता (feasibility) की जांच के बाद अंतिम रूप दिया जाएगा। ईटी (ET) द्वारा आरएलडीए (RLDA), दिनेशचंद्र आर अग्रवाल इन्फ्राकॉन, सोभा, लोढ़ा और आरएमजेड को भेजे गए ईमेल सवालों का जवाब नहीं मिला।